काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै शतप्रतिशत उपलब्धि हासिल गर्न निर्देशन दिएकी छन्।सोमबार सहरी योजना आयोग, विभाग, आयोजना, सचिवालय तथा कार्यक्रम प्रमुखहरूसँग भएको बैठकमा उनले योजना कार्यान्वयनलाई समयबद्ध र परिणाममुखी बनाउन विभिन्न निर्देशन दिएकी हुन्।डंगोलले योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइले उपलब्ध गराएको ढाँचाअनुसार एक साताभित्र वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी पेस गर्न निर्देशन दिइन्। साथै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र विभागीय प्रमुखबीच सूचकसहितको कार्यसम्पादन सम्झौता साउन महिनाभित्र सम्पन्न गर्न तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा लैजानुपर्ने योजनाको सूचना असोजभित्र प्रकाशित गरिसक्न सम्बन्धित विभागलाई आग्रह गरिन्।उनले वडास्तरको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन केन्द्रबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने, कार्यालय सञ्चालनलाई मितव्ययी बनाउने, मर्मत गरेर प्रयोग गर्न सकिने सामग्री मर्मत गरी उपयोग गर्ने तथा प्रयोग गर्न नसकिने सामग्रीलाई लिलामी प्रक्रियामा लैजान निर्देशन दिइन्।कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउन तथा वित्तीय अनुशासन कायम राख्न कर्मचारीहरूलाई सचेत गराउँदै गत वर्षका सफल अभ्यासलाई निरन्तरता दिन, करको दायरा विस्तार गर्न र सहरी योजना आयोगबाट आवश्यक सहयोगका लागि तीन दिनभित्र माग पठाउन पनि निर्देशन दिइन्।उनले महानगरभित्र आन्तरिक तथा बाह्य समन्वय र प्रभावकारी सञ्चारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्।बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले उत्तरदायी, पारदर्शी र मितव्ययी महानगर निर्माणका लागि सबै कर्मचारीले योजनाबद्ध ढंगले काम गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रत्येक नीति, योजना तथा कार्यक्रमका लक्षित नतिजा हासिल हुने गरी विभागीय प्रमुखहरूले मातहतका कर्मचारीलाई मूल्याङ्कन सूचकसहित कार्यविवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे।सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राज भण्डारीले आयोग, विभाग, आयोजना र सचिवालयबीचको प्रभावकारी समन्वयबाट दिगो नतिजा प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे। आयोगका सदस्य डा. सुरज काफ्लेले पनि साझा संकल्प र समान दृष्टिकोणबाट लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए।बैठक सम्पन्न भएलगत्तै प्रमुखको सचिवालयले बैठकका निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै विभाग, आयोजना तथा सचिवालयमा परिपत्र जारी गरेको जनाएको छ।